
साउन १०” दामोदर शर्मा अधिकारी-कपुरकोट सल्यान समुदाय, अभिभावक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, पालिका,प्रदेश, वा संघ !सबैका भएर कसैका नभएका वा कसैका पनि हुन नसकेका ।विद्यालयहरु सरकारका कि समुदायका भन्ने सवाल यदाकदा उठेको देखिन्छ । विश्लेषकहरु २०२८ साल अगाडि विद्यालय समुदायका थिए २०२८ ले सबै विद्यालय सरकारीकरण गर्यो र विद्यालय सरकारी भए भन्छन् । तर विद्यालयको सम्बन्ध र समुदायको सम्बन्धको कुरा गर्दा २०२८ ले भन्दा पनि प्रजातन्त्रले छुटाएको हो भन्दा युक्तिसंगत होला । २०२८ ले शिक्षकको तलब भत्ताको केही प्रतिशत र भौतिक संरचना लगायत अन्य काममा समुदायले गर्नुपर्ने वाध्यता राखेको थियो । विद्यार्थीले विद्यालय बनाउन गच्छेअनुसार ढुंगा बोक्थे, काठ बोक्थे, खर, स्याउला र जस्ता बोक्थे ।अभिभावकले विद्यालयमा गएर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गारो लगाउने, काठ चिर्ने, ढुङ्गा बोक्ने आदि काम गर्थे । गाउँलेले निर्णय गरेर वनको काठ स्कुल बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो । ढुंगाखानीका ढुंगा निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो ।प्रजातन्त्र र विकेन्द्रिकरण, स्थानीय शासन र जनसहभागिता जस्ता कुराहरू उठ्दै जादाँ शिक्षकको सबै तलब सरकारले दिन थाल्यो । भवन बनाउने पैसा सरकारले दिन थाल्यो । खानेपानी र विद्यालयमा घेरावार गर्न पनि पैसा आउन थाल्यो । शौचालय बनाउन पैसा आउन थाल्यो । पहिले विद्यार्थीले पालोपालो कक्षाकोठा सफा गर्ने प्रचलन थियो जब सरकारले कार्यालय सहयोगीका लागि पैसा दिन थाल्यो तब कक्षाकोठा सफा गर्ने जिम्मा पनि विद्यार्थीबाट अप्रत्यक्ष सरकारतर्फ सर्न गयो ।विद्यालय अवलोकनको क्रममा कक्षाकोठा, विद्यालयको वातावरण फोहोर रहेछ त भनेर भन्दा प्रधानाध्यापकको बनिबनाउ उत्तर आउँछ । कार्यालय सहयोगीले गरेन ।समुदाय र विद्यालयको सहकार्य बलियो हुँदासम्म कतिपय विद्यालयमा गाउँलेले पालो पालो पानी पुर्याउने गर्थे । जब खानेपानीका लागि सरकारी पैसा आउन थाल्यो त्यो पनि छुट्यो ।भौतिक संरचना निर्माणमा गाउँलेको संलग्नतामा हुने गरेको जनश्रमदान शुन्य छ। सरकारी पैसा आउँछ, आएको छ, हामीले किन गर्ने भन्ने भावना विकास भइरहेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ । समुदायसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका विद्यालयले भने सरकारी पैसा नभएपनि वा ज्यादै कम हुँदा पनि समुदायको संलग्नतामा उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छन् ।यो परिदृश्य विद्यालयमा मात्र होइन, सर्वत्र छ । हामीलाई घरकै फोहोर उठाउन सरकार चाहिएको छ । घरको शौचालय बनाउन पनि सरकार चाहिएको छ । गेटमा भएको खाल्डो पुर्न सरकार चाहिएको छ । र सरकार गएको पनि छ । विदेशी ऋण र अनुदानमा कुपोषित परिवारको घरमा शौचालय बनाएर गाउँलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।विद्यालयहरूमा केही चर्चा गरिएका र केही चर्चा नगरेका विभिन्न कारणले सामुदायिक सहभागिता र जनश्रमदान भन्ने त घट्यो घट्यो अवस्था कस्तो पनि पाइएको छ भने विद्यालय भवन बनाउने ठेकेदार समेत व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आँफै भए । अब प्रध्यानाध्यापकले पनि केही भन्ने कुरा भएन । आएको पैसाले आफ्नै गाउँको खोलाको गिट्टी बालुवा खरिद गरियो । ट्रयाक्टरमा गाउँ लगियो । समुदायकै वनको काठ किनियो । सरकारी पैसाले भवन आधा बन्यो । त्यति राख्यो अनि (स्रोत आउने शक्ति केन्द्र) पालिकामा, विभागमा, मन्त्रालयमा, मन्त्रीकोमा थप पैसा ल्याउनका लागि धाउन थालियो । गैरसरकारी संस्थाहरूको मुख ताक्न थालियो । यो अवस्था घट्दो होइन, बढ्दो क्रममा छ ।कस्तो सम्म अवस्था देखिएको छ भने, शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएको विद्यालयले चारकोठे भवन पायो र त्यो पैसाले घेराबार लगायो, शिक्षकका लागि अलग्गै शौचालय बनायो, कार्यालयमा राख्न फिल्टर किन्यो, एउटा राम्रो गेट बनायो किनकी उसलाई कोठाको खाँचो थिएन । अरु सबै के के गर्यो पैसा र काम सकियो । विवरण चारकोठा बनाएको बुझायो, सकियो ।शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएको तर कक्षाकोठाको अभाव भएको विद्यालयले वाहिरी वातावरण भन्ने शीर्षकमा अलिकति पैसा पायो । अब के गर्ने त, खाँचो कक्षाकोठाकै हो, जे शीर्षकमा आएपनि पैसा आयो । विद्यालयले पुगनपुग यताउती गरेर एउटै भएपनि कक्षाकोठा बनायो । कार्यालयमा काम सकिएको विवरण बुझाउँदा घेरावार लगाएको विवरण बुझायो । विचरा उसको काम मन नपराउनेले उजुरी गरे घेरावार लगाएको छैन भनेर, निरीक्षण भयो । सबै रकम बेरुजु आयो । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले स्पष्टीकरण दिदै छन् । शिक्षाको बेरुजुको ठूलो अङ्क आइरहेको छ ।समग्रतामा आमनेपाली प्रवृति सबै काम गर्नका लागि सरकार चाहिने भयो । तर सरकार गाउँवस्तीभन्दा टाढा भयो । पहुँच हुनेहहरूले मात्र सरकार भेटन पाए । सरकारलाई जनताकै घरदैलोमा पुर्याउने पद्धति स्थानीय सरकारको गठन भएको छ । यस सन्दर्भबाट हेर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय विकास, स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय स्वशासनका लागि जनसहभागिता र विकासमा जनता अगाडि सार्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।हाल देशभर दुई/तीन सयको सङ्ख्यामा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालयको अभ्यासलाई हेरियो भने उनीहरूले सबैभन्दा बढी समुदायको सहयोग लिएका छन् । सक्षम र केही गरौँ भन्ने अठोट भएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पाएका छन् । एक कुशल नेता र सक्षम व्यवस्थापकको रुपमा प्रधानाध्यापक रहेका छन् । पेसागत मर्यादा र पेसाप्रति माया र सम्मानभाव भएका, शिक्षक हुनुमा गर्व गर्ने, सकारात्मक सोच भएका शिक्षकको समूह छ । विद्यालयको जुनसुकै गतिविधिमा अभिभावक र समुदायको संलग्नता उच्च रहेको छ । जनश्रमदान तथा जनसहभागिताबाट थुप्रै भौतिक संरचना तयार भएका छन् ।स्थानीय सरकारहरूले सबै कामका लागि सरकारी अनुदान र पैसाको मुख ताक्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउने विद्यालय हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने भावना अभिभावकमा जागृत गराइदिन सक्नुपर्छ ।हरेक विद्यालयको आवश्यकता के हो ? प्राथमिकता के हुन ? भन्ने निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । छड सिमेण्ट र इटाले ठड्याएको, चिटिक्क पारेर रङरोगन गरिएका भवनले मात्र विद्यार्थीको सिकाइमा योगदान गर्दे रहेनछ भन्ने त स्पष्ट भइसकेकै छ । विद्यालयको भौतिक संरचना सुरक्षित हुनु आवश्यक छ, त्यो बाँसले बारेर जस्ताको छानो नै किन नहोस् । विद्यालय पठाएका आफ्ना छोराछोरी सुरक्षित छन् भनेर अभिभावक ढुक्क हुन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ती अभिभावकको सहयोग र विश्वास जित्नु जरुरी छ ।विद्यालयमा सरकारी अनुदान घटाउने अथवा कम गर्ने भन्ने आसय भन्दा पनि विद्यालयहरूले सरकारको अनुदान नलिई समुदाय र अभिभावकको सहयोगबाट गर्न सकिने कामका लागि समुदायको सहयोग लिने पद्धतिले विद्यालय प्रति समुदायको स्वामित्व बढ्न जान्छ । विद्यालयको सम्पतिमा उनीहरूको योगदान रह्यो भने त्यो सम्पतिप्रति अभिभावकको माया समेत बढ्न जान्छ । विद्यालयका कक्षाकोठा सरसफाई गर्न सरकारी अनुदान कुर्नु नपरोस् । विद्यालयको कम्पाउण्डमा सामान्य घेराबार गर्न सरकारी अनुदान कुर्न नपरोस् । गाउँमा आएको खानेपानीको पाइपबाट विद्यालयमा एउटा धारा जोड्न सांसद वा पालिका प्रमुखलाई भेट्न नपरोस् । गाउँमा उपलब्ध हुने विभिन्न साधन स्रोतको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गर्न सकियोस् । स्थानीय सरकारले यस्ता सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याउन सकून । स्थानीय सरकार को यस तर्फ खासै ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन।शिक्षक कर्मचारी भर्ना मात्र प्राथमिकता नराखी विद्यालय लाई शैक्षणिक स्वायत्तता दिन अनिवार्य छ। आफ्नो पालिकाको शिक्षा क्षेत्र सुधार कोलागि प्राथमिकता अनिवार्य तोकि सोही अनुसार गर्न सकिन्छ।विद्यालयहरूमा स्थानीय सरकारको नियमन र व्यवस्थापन सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरका लागि होस् । समुदाय र अभिभावकको संलग्नता विद्यालय विकास, भौतिक संरचना सुधार र सुरक्षित विद्यालय वातावरण तयार गर्नका लागि होस् । स्थानीय सरकारहरू समुदायको सहभागिता बढोत्तरी गर्न, विद्यालयप्रति समुदाय र अभिभावकको अपनत्व वृद्धि गर्न र विद्यालय र समुदायको बिचमा सम्बन्ध सुदृढका लागि परिवर्तनकर्ता बन्न सकून ।अब सामुदायिक विद्यालय कसका भन्ने प्रश्न उठाउन नपरोस् । विद्यालय समुदाय र शिक्षकका हुन् । समुदायका विद्यालयका लागि आवश्यक अनुदान दिने, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । सामुदायिक विद्यालय हामी सबैका हुन्, हामी सबैले चाह्यौ भने राम्रा सामुदायिक विद्यालय बनाउन सक्छौँ