बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल धरान पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदल गठन भएको ४ दिनपछि संयोजकसहित सदस्यहरू प्रतिष्ठान पुगेका हुन्।
प्रतिष्ठान पुगे लगत्तै कार्यदलले आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग मागबारे छलफल गरेको छ। कार्यदलले प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयको छानबिन गर्नेछ। कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने म्यान्डेट छ।
प्रतिष्ठानमा बेथिति एवं आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै शुद्धीकरण गर्न आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सिङ सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएपछि माग सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो। प्रतिष्ठानमा असार १ गतेदेखि संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ। कार्यदल गठन भएर धरान पुगे पनि आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालका अनुसार चार जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी पनि जारी रहनेछ।
संघर्ष समितिले असार १५ गतेको मदिरा सेवन गरेर उपकुलपति वार्तामा आएको घटना तत्काल छानबिन हुनुपर्ने र उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधिबारे पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने कार्यदलसमक्ष माग राखेको छ। साथै, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रतिष्ठानमा पठनपाठनको मापदण्ड भए नभएकोबारे अध्ययन, अनुगमन पनि गराउनुपर्ने माग राखिएको संघर्ष समितिका संयोजक रिमालले बताए।
संघर्ष समितिसँग गत असार १५ गते वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले मदिरा सेवन गरेर आएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले वार्ता बहिष्कार गरेपछि वार्ता भाँडिएको थियो। त्यसयता आन्दोलनकारी र पदाधिकारीबीच संवाद हुन सकेको थिएन। आन्दोलनकारीले चारै जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। संयुक्त संघर्ष समितिले पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने र सहकुलपति वा कुलपतिस्तरबाट गठित उच्चस्तरीय समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको हो।