२०८१ असार ३० गते आइतवार

चुरेको दोहन रोक्न पूर्व शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्वारा सरकारसंग माग




अबिसेक डाँगी/काठमाडौं ।
मानवको बल मिच्याईंका कारण नदीले जोखिम बढाएको भन्दै पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले अबैध रुपमा भइरहेको नदी उत्खन्नले रोक्नेसरकारसंग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभासदस्य समेत रहेको नेता पोखरेलले सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन भइरहेको नेता पोखरेलले बताए ।
‘हामी जति बल मिच्याईं गर्छौं उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ,’उनले भने,‘नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घरहरु र खेतीयोग्य जमिनहरु आज बगर बनेका छन् ।’ कम रकममा जग्गा उपलब्ध हुने स्थानमा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बन्दा जोखिममा परेको उनले बताए ।
चुरे क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर र सम्बेदनशील क्षेत्र रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले चुरे जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो, यसको उत्खनन र दोहन रोक्न सरकारसंग माग गरे ।
प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्या समाधान गर्न एकिकृत अभियान संचालन गर्न उनले सरकारसंग माग गरेका छन् ।
‘नदीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधनहरु नदी जन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ,’नेता पोखरेलले भने, ‘नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा बर्षेनी कृषि योग्य जमिनहरु बगर बनेको देखिन्छ । नेपालको भू–बनोट नै सम्बेदनशील छ, हामीले यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भैसकेको देखिन्छ ।’
राजमार्गहरु, जलबिद्युत आयोजनाहरु र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरुलाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ? पुनर्बिचार गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘हाम्रा बिशाल परियोजनाहरु निकै असुरक्षित भएका छन् । विभिन्न देशमा भएका विपद का घटना को आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रिया लाई हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ,’नेता पोखरेलले भने,‘ बाढी तथा पहिरो बाट पिडित भएका जनताहरु राहत मात्रै लिन विवश भएको उनले बताए ।‘ जलवायु परिवर्तन र विपद्को यस घडीमा बिकाश र अर्थतन्त्र मुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृति मुखी नीति तथा पुर्बाधार निर्माणमा गम्भीर रुपले लाग्न आवश्यक छ ।’
चुरे निकै जोखिममा रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले भने,‘स्मरण रहोस, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई–मधेश अन्न को भण्डार हो , त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस–तराई ले उत्पादनको भूमिका निर्बाह गर्न सक्छ ।’ वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभुमिकरण भइरहेको उनले बताए ।
‘चुरेको जोखिमलाई आंकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ,’उनले भने,‘ तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरुपलाई विकृत गर्ने नीति आउनु आफैमा दुखद छ । ’ चुरेमा रहेका नदीहरुको स्वरुप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ । हरेक बर्ष यस क्षेत्रमा हुने भू क्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रित भएका भूमिहरुको नास गरेको उनले सुनाए ।
चुरेका नदीहरु तथा अन्य नदी तटीय क्षेत्रहरुको सुरक्षा गर्न सके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिने नेता पोखरेलले सभामुख मार्फत सरकारको ध्याकर्षण गराए ।
‘हामीले दृष्टिकोणको प्रष्टता सहित एउटा व्यापक हरित अभियान संचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेका छौँ,’उनले भने,‘हरित अभियान भन्नाले वातावारणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकास बिचको सहि सन्तुलन नै हो,’नेता पोखरेलले भने, ‘वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरि तराई–मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेर सर्वपरी जिम्मेवारी हो ।’ यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघिय सरकारले लिएर सम्भव मात्रै सम्भव नरहेको बताउँदै उनले थपें,‘स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरि अघि बढ्नु पर्छ ।’
वातावरण तथा पारिस्थितिय प्रणाली लाई पुर्नस्थापित गर्ने क्रियाकलापहरुलाई केन्द्रमा राखेर चुरे संरक्षणका कामहरु तिब्र गतिमा गर्न पर्नेमा उनले जोड दिए ।चुरे संरक्षण गर्न उनले सबै संसद्लाई १० बुदें कार्यक्रम संचालन गर्न सुझाएका छन् ः
१. बृहत् वृक्षारोपण ः बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण,
२. समुदायको जीविकोपार्जन मुखी संरक्षणका लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने,
३. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने,
४. पारिस्थितिक प्रणाली(भ्अयकथकतझ) को पुर्नस्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयिकरण भएका क्षेत्रहरुमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने,
५. पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषिलाइृ समुदाय स्तर मा विस्तार गर्ने,
६. जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न र विपद् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरू(ल्बतगचभ दबकभम कयगितष्यल) को प्रयोग गर्ने,
७. संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने,
८. वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र बिश्वबिद्ययालयहरुको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने ,
९. हरियाली शहर कार्यक्रम गरि सुरक्षित सहरहरु निर्माण गर्ने ,
१०. स्थानीय सरकारको अगुवाइमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने,
दश बुंदाहरुले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम तथा कार्य योजनाको माग गर्ने नेता पोखरेलले बताए । हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृति बिचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गराउने पहल रहेको उनले बताए । वातावरणीय समस्याहरूको समाधान सरकारी क्षेत्र बाट मात्रै पहल गरेर सम्भव नभएको बताउँदैं उनले सबै क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ संरक्षणमुखी काममा जुट्नु पर्ने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : २०७८ साउन १६ गते शनिवार