गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय गर्दै लागू गराएका थिए ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८१ जेष्ठ १८ गते शुक्रवार