तुलसीपुर । नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोख्रेलले विभिन्न अवरोधका बाबजुद दाङ्गलाई न्याय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ्ग घोषणा गरे । दाङ्गलाई प्रदेश राजधानी घोषणा गर्दा नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको थियो । नेकपाको बहुमतलाई आधार बनाएर तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले ध्वनी मतले प्रदेशको राजधानी संसदबाट पनि पारित गरे । काँग्रेसका उच्चस्तरका नेताहरुले विरोध गरेपछि दाङ्गबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसद डिल्ली चौधरी समेत सो समयमा मौन बसेका थिए । उनी विरुद्ध दाङ्गमा आवाज उठ्न थालेपछि भने चौधरीले विरोधको औपचारिकता मात्र पुरा गरेका थिए ।
राजधानी दाङ्ग घोषणा भएसँगै नेकपामा खटपट सुरु भएपछि लुम्बिनीमा एमालेको सरकार ढल्यो । प्रदेश राजधानीलाई तोकिएकै ठाउँमा सार्नका लागि तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनको छनोट समेत गरिसकेका थिए । “एक वर्षभित्र हामीले सबै मन्त्रालय सार्ने गरी तयारी भइसकेको थियो” एमाले निकट एक प्रदेश सांसदले भने । सरकार ढलेसँगै राजधानी दाङ्ग सर्ने सपना पनि ढल्यो ।
माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै दाङ्गका डिल्ली बहादुर चौधरी सरकारमा पुगे । उनी सरकारमा पुगेसँगै राजधानी सर्ने यहाँका जनताको आशा फेरी पलाएको थियो । तर विडम्बना कार्यकाल सकिदासम्म पनि शक्तिशाली मन्त्रालय पाएका मन्त्री चौधरीले राजधानी सार्ने विषयमा सिन्को पनि भाँच्न सकेनन् । तत्कालीन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले शिक्षालयको एउटा भवनमा मन्त्रालय स्थापना गरेर काम थालनी गरेका थिए । तर मन्त्री चौधरी राजधानी कार्यान्वयनमा बाधक बनेर यँहाबाट काम सुरु गर्न सकेनन् । पछि गठन भएको गठबन्धन सरकारका मन्त्री चौधरीले २०७९ साउन २९ गते यहीं मन्त्रालयमा नै पदभार ग्रहण गरे । पदभार ग्रहण गरेर उनि वुटवलै फर्केका थिए । उतिबेला बजेट तयार भएपछि मन्त्रालयको कामकाज स्थायी राजधानीबाट शुरु हुने बताएका चौधरीले हाल सम्म पुरा गर्न सकेनन् । अहिले मन्त्रालयमा कर्मचारी नभएको र बुटवल मुकामबाट काम भैरहेको छ । यद्यपी मन्त्रालयका सिडिई धु्रब धितालले भने कर्मचारीहरु यहाँ पनि रहेको दावि गरेका छन ।
“राजधानी सार्नका लागि डिल्ली चौधरी केन्द्रका नेतासँग डराएका कारण काम हुन सकेन” काँग्रेसका एक नेताले भने । शहरी विकास मन्त्री हुँदा पनि चौधरीले राजधानी सार्न नसक्दा अहिले अस्तव्यस्त जस्तै भएको उनले आरोप पनि लगाए । हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको दबाबका कारण चौधरीले राजधानी सार्न नसकेको काँग्रेसीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । “बालकृष्ण खाण शक्तिमा हुँदासम्म डिल्ली चौधरीले राजधानी सार्ने कुरा सपना जस्तै हो ” कांग्रेसकै एक नेताले भने ।
यद्यपी दाङकै ईन्द्रजित थारु मन्त्री रहेको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको काम भने यहिबाट भैरहेको बताईएको छ । वि.सं. २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी प्रदेश राख्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, शीतगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नं. ८ र ९ लाई समेटेर राप्ती उपत्यका देउखुरी नामाकरण गरेर राजधानी तोकिएको हो । बुटवलबाट राजधानी क्षेत्रमा सर्ने पहिलो कार्यालय प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, २०७७ माघ ५ गते उद्घाटन भएको थियो ।