फाल्गुन २२
नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन्।
दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाभित्रै मल खरिदको मूल्य सहितका विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संयुक्त स्टेरिङ कमिटीलाई सक्रिय तुल्याइने र मल नेपाल भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
एकजना विज्ञले सरकार-सरकारमाझ हुने खरिदबाट प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुने सम्भावना बढी रहेकाले नेपाललाई लाभ पुग्नसक्ने बताएका छन्।
बर्सेनि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावले पीडित हुने गरेका किसानहरूलाई भारत र नेपालबीच सरकारी स्तरमा भएको पछिल्लो समझदारीले केही राहत दिने देखिन्छ।
समझदारीपत्रको महत्त्व के छ?
दुई देशले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्र अनुसार पाँच वर्षका लागि नेपाललाई भारतीय बजारमा रहेको विक्री मूल्यमा भन्सार र ढुवानी खर्च जोडेर मल विक्री गरिनेछ।
पहिलो वर्षमा युरिया र डीएपी गरी १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपालले खरिद गर्नेछ। क्रमैसँग बढ्ने उक्त परिमाण सन् २०२५/२६ पुग्दा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्ने बताइएको छ।
पछिल्लो समझदारीपत्रले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको तीस प्रतिशत मागलाई धान्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।
कहिले मल आउँछ?
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै तुरुन्तै संयुक्त स्टेरिङ कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने र बाली लगाउने आगामी मौसम सुरु हुनु अगावै मल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माले थपे, “मलाइ लाग्छ पाँच सात दिनमा स्टेरिङ कमिटी टुङ्गिन्छ। त्यसपछि बैठक बसेर मूल्यबारे निर्क्योल गरेपछि एकदेखि डेढ महिनामा मल आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मूल्य तोकेर छोटो समयमा आपूर्ति हुन्छ। चाहिएको समयमा मल आउने हो।”
नेपालमा कृषि सामग्री संस्थानले कुल मागको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ् कम्पनीले बाँकी ३० प्रतिशत रासायनिक मल आयात गर्ने गर्छन्।