माघ २७
स्मरण रहोस्, सरकारी निर्णयविरुद्ध एकाएक प्रदर्शनीमा जनता उठे । भिक्षु उदुदुम्बारा कास्यप सरकारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु भन्दै इन्डिपेन्डेन्ट स्क्वायरमा आमरण अनशन बसे । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष आमरण अनशनमा बसेका भिक्षुसामु तँछाडमछाड गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पुगे । एमसिसी सम्झौता श्रीलंकाजस्तो मुलुकले प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता भएको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गर्न कम्मर कसेको सत्ताधारी नेता पनि अनशनरत भिक्षुसामु एकाएक घुँडा टेक्न पुगेको विसंगत दृश्यसमेत श्रीलंकन राजनीतिमा देखियो । प्रतिपक्षले भिक्षुको कदमलाई समर्थन गर्दै चिठी पठाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्वाचनअघि एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धतासहित चिठी पठायो । बार एसोसिएसनलगायत संघ–संगठन तथा नागरिक समूहले पनि हस्ताक्षर नगर्न दबाब दियो । अक्टोबर २०१९ को निर्वाचनपछि श्रीलंकाली राजनीतिमा एमसिसीकै कारण उथलपुथल भयो । नोभेम्बर, २०१९ को निर्वाचनमा एमसिसी समर्थक पराजित र एमसिसीविरोधी विजयी भए । नयाँ सरकारले प्राथमिकतासाथ अध्ययन टोली बनायो ।
अध्ययन टोलीले नयाँ वर्ष २०२० देखि कार्य थालनी गर्यो । प्राज्ञिक बहसदेखि जनबोलीसमेत समेटेर एमसिसी अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाउँदै टोलीले रिपोर्ट बुझायो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास केन्द्रबाट अध्ययन अगाडि बढाउँदादेखि अन्तिम समयसम्म एमसिसीमा संलग्न श्रीलंकन सरकारी अधिकारी गम्भीर बन्न नसकेका तथ्यहरू रिपोर्टमा समेटिएका छन् । तिनले आधिकारिक निकायसँग सहकार्य गरेनन् । कार्यक्षेत्रको प्राथमिकीकरण तथा निर्धारण हचुवामा गराए । त्यस क्रममा अस्पष्ट तथ्य पेस गरे । सडक र जमिनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथ्यलाई समेत तिनले बेवास्ता गरेको अध्ययनले देखायो । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी नै बेखबर रहेको विसंगत विवरण रिपोर्टमा समेटिएका छन् । राष्ट्रपतिले गम्भीर मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको विषयलाई पनि नटेरी कुनै पनि सरकारी निकायले सम्झौतालाई आत्मसात् गरी जिम्मेवारी लिएको नदेखिएको निष्कर्ष रिपोर्टमा उल्लेख छ । यावत् तथ्यसाथ समितिले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रहितविपरीत रहेको ठहर गर्यो । ३० अप्रिल २०२० मा राष्ट्रपतिसमक्ष समितिले निर्भीक रिपोर्ट पेस गरेको थियो ।
रिपोर्टमाथि राष्ट्रपतिको अगुवाइमा तत्काल गम्भीर बहस चलाइयो । राय संकलनका क्रममा ११ प्रतिशतले मात्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सुझाएको तथ्यांकले देखाएको छ । तीमध्ये पनि चार प्रतिशतले संशोधन गरेर मात्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सुझाएको देखिन्छ । ७५ प्रतिशतले हस्ताक्षर नगर्न र सम्झौता अस्वीकार गर्न सुझाएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू सीमित व्यक्ति वा संस्था जो देखिए ती (जस्तै सिलोन चेम्बर अफ कमर्स र लिर्ने एसिया) पनि एमसिसी सम्झौता निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न देखिएको रिपार्टले औँल्याएको छ । यसर्थ, जनमत एमसिसी पृष्ठपोषकविरुद्ध उर्लियो । एमसिसीविरोधीलाई निर्वाचनमार्फत विजयी बनाइदियो ।
नयाँ सरकारलाई एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हिम्मत हुने कुरै भएन । नयाँ सरकारसँग एमसिसीबारे पुनः अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने नैतिक आधार पनि रहेन । कानुनविज्ञहरूले पनि एमसिसी सम्झौता विद्यमान संविधान, ऐनकानुन र विधि–विधानको बर्खिलाफ हुने गरी बनाइएको बताएका थिए । कार्यक्रम क्षेत्र प्राथमिकीकरण र छनोटमा अधिकांश जनताले चित्त बुझाएका थिएनन् । गरिबी निवारण प्रमुख उद्देश्य भन्दै गर्दा गरिबीको समस्या बढी भएको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्षेत्र छनोट गरिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । यातायातभन्दा जमिनसँग जोडिएको विषयलाई बढी संवेदनशीलतासाथ हेरिएको थियो । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विषयदेखि दस्तावेज लुकाइएको बहससम्मले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै स्थापित एमसिसी संयोजन शाखाबाहेक अरूले अध्ययन समितिलाई दस्तावेज उपलब्ध गराउने अवस्था थिएन । त्यसप्रति पनि आक्रोश उर्लिएको थियो । एमसिसी श्रीलंकाली सरकारभन्दा बढी हाबी हुन खोजेको आरोप उत्तिकै प्रखर सुनिन्थ्यो । सैन्य स्वार्थका मुद्दालाई उत्तिकै पेचिलो बनाइएको थियो । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयले आर्थिक सहायता ओझेलमा पर्यो । सम्झौता अस्वीकार गर्न सरकार बाध्य बन्यो ।
आगामी गन्तव्य
श्रीलंका एमसिसी विवादका विषयवस्तु सामान्य जनमानसदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्रवेश गरेको देखिन्छ । आक्रोशबाट मात्रै होइन, सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने प्राज्ञिक आधार विश्वविद्यालयभित्र सम्पन्न बहसले प्रदान गरेको देखिन्छ । श्रीलंकामा प्राज्ञिक कार्यशालामार्फत एमसिसीबारे अनुसन्धान निष्कर्ष विश्वविद्यालयभित्र प्रस्तुत भई यससम्बन्धी आलेख जर्नलमा प्रकाशनसमेत भएका भेटिन्छन् । एमसिसी अनुदानले साँच्चै गरिब मुलुकमा आर्थिक उन्नति गरेको छ त भन्ने बहसमा विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापकहरू संलग्न देखिन्छन् । एमसिसीको आर्थिक सहायताको प्रभावबारे अन्तरदेशीय अध्ययनका आधारमा कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक पी. दुनुसिंघेले अध्ययन गरेको देखिन्छ । न्यून आय भएका ३० राष्ट्रहरूमा एमसिसीले सन् २०१९ भित्र प्रदान गरेको अनुदानको प्रभावबारे उनले अध्ययन गरेको देखिन्छ । एमसिसीको अधिकांश लगानी अफ्रिकी (६३ प्रतिशत) र एसियाली मुलुक (२० प्रतिशत)को यातायात क्षेत्रमा लक्षित देखिन्छ । ती मुलुकमा अनुदानअघि र अनुदानपछि आर्थिक उन्नतिको अवस्थामा सन्तोषजनक भिन्नता भेटिन्न भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।
न्यून आय भएका मुलुकमध्ये अनुदान लिने र नलिनेबीच पनि खासै भिन्नता नभेटिएको उनको अध्ययनको निचोड छ (श्रीलंका फोरम अफ युनिभर्सिटी इकोनोमिक्स २०२१, पृ.३१७–३२७) । टिएल गुनरुवाना र जिकेडी इन्डिवाकीले सम्पन्न गरेको अनुसन्धान आलेखले पनि एमसिसी अनुदान प्राप्त गर्न सफल न्यून आय भएका मुलुकले जिडिपी बढाउन सफल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कतिपय मुलुकले दुईपटक अनुदान लिएका छन् । कतिले पहिलोपटक । कतिको परिणाम आउन बाँकी नै छ । तिनको थप अध्ययन भविष्यले माग गर्नेछ (उही, पृ. ३३६–३४१) । आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको श्रीलंकाले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरेको छ । यसको बहुआयामिक परिणामबारे पनि भविष्यले गहन अध्ययनको पक्कै माग गर्नेछ । विद्यमान एमसिसी नेपाल विवादले पनि बहुआयामिक बहसको माग गर्दै छ ।
(साभार:नयाँ पत्रीका )
