२०७९ माघ १६ गते सोमवार

दूरसञ्चार र इन्टरनेटबाट सरकारलाई साढे ३ अर्ब रोयल्टी



श्रावण २८- सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायमार्फत कुल ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बापत आम्दानी गरेको छ ।

सेवाप्रदायकको आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारलाई रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैका आधारमा गत आवमा ८२ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले कुल ३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २६ हजार ७४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
यसरी रोयल्टी बुझाउनेमा निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल आजियाटा सबैभन्दा अघि छ । एनसेलले गत आवमा २०७७/०७८ मा सरकारलाई एक अर्ब ८७ करोड ७ लाख ३५ हजार ५२८ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । जुन सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को भन्दा ४८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल टेलिकमले गत वर्ष एक अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ३३ हजार ३८४ रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । यसरी अर्बौं रोयल्टी तिर्नेमा एनसेल र नेपाल टेलिकममात्रै रहेका छन् । टेलिकम क्षेत्रको तेस्रो ठूलो सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले भने हालसम्म रोयल्टी बुझाएको छैन ।

टेलिकम सेवाप्रदायक बाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) तर्फ रोयल्टी बुझाउनेमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक अघि रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले गत आवमा ११ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ रोयल्टीबापत सरकारलाई बुझाएको छ ।

इन्टरनेटतर्फ रोयल्टी धेरै बुझाउने सूचीको दोस्रो स्थानमा सुबिसु केबलनेट प्रालि रहेको छ । सुबिसुले गत आवमा सरकारलाई पाँच करोड ७० लाख १४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । भने, तेस्रो स्थानमा भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालि छ । भायानेटले सरकारलाई गत आवमा कुल ३ करोड २० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ ।

करोडभन्दा माथि रोयल्टी बुझाउने अन्य कम्पनीमा अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइण्ड्स नेटवर्क प्रालि छ । टेकमाइण्ड्सले सरकारलाई दुई करोड ५३ लाख ३७ हजार ७२३ रुपैयाँ रोयल्टी बापत बुझाएको छ । तर, अर्को ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायकको रुपमा रहेको क्लासिक टेकले भने हालसम्म सरकारलाई रोयल्टी बुझाएको छैन ।

यसरी कुल ८२ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले कुल तीन अर्ब ५३ करोड १२ लाख २६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बापत बुझाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार यसमा कतिपय सेवाप्रदायकको दुई प्रतिशत थप दस्तुर समेत समावेश भएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि सेवाप्रदायकले समयमा नै रोयल्टी नतिरेको खण्डमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टीको थप दुई प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार कतिपय सेवाप्रदायकले हालसम्म रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । भने, कतिपय सेवाप्रदायकले रोयल्टी रकम बुझाएको भएता पनि प्राधिकरणमा तथ्याङ्क आइपुगेको छैन ।

‘तर, आएको रकम यो क्षेत्रबाट उठ्ने कुल रोयल्टीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हो,’ उनले भने, ‘बाँकी साना सेवाप्रदायक भएकाले उनीहरूले बुझाउने रोयल्टी बढीमा लाखमा हुने हो । उनीहरूलाई ऐनअनुसार रोल्टीको थप दुई प्रतिशत मासिकका दरले दस्तुर थप हुँदै जानेछ ।’

प्रकाशित मिति : २०७८ साउन २८ गते बिहिवार