मङ्सिर २७,
तुलसीपुर — करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि अब स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ५ गते करार सेवाका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद् सचिवालय, सरकारी समिति, आयोग तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका अन्य निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष घ्यामप्रसाद सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनादेखि लागू हुने गरी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका कर्मचारीले यस वर्षदेखि थप तीन हजार वृद्धि भई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने छन्। यसअघि भने धेरैजसो करार कर्मचारी महँगी भत्ताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्ने विकल्प नरहेको स्पष्ट गरेको छ। सोहीअनुसार केन्द्रदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा महँगी भत्ता लागू भइसकेको जनाइएको छ।
तर, गोरखापत्र दैनिकमा समेत प्रकाशित भइसकेको यो व्यवस्था हालसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने लागू नभएको भन्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतको आदेश र संघीय सरकारको परिपत्र हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नहुनु कानुनी र नैतिक प्रश्नको विषय बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
करार कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार तुरुन्तै महँगी भत्ता लागू गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन्। यस विषयमा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।