
असार ८
नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गर्ने भनिएकोे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय सोमबार ग-यो । सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाली सेनाबाट पत्राचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछिको विवादित अवस्थामा सरकारले सो निर्णय गरेको हो । यही निर्णयसँगै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी निकायले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णय पनि ग-यो ।
वैदेशिक मामिला तथा अन्य कूटनीतिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने सरकारको औपचारिक निकायका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेकाले त्यस्ता गतिविधि गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा सरकारको यो निर्णय आएको हो ।
यस्तै २०७७ कात्तिक २१ गते मध्यरातमा भारतको गुप्तचर विभाग (रअ)का प्रमुख सामन्त गोयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको विषय निकै विवादित भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना नै अर्को देशको गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो ।