घनश्याम गौतम
सरकारका काम प्रभावित, कानुन निर्माण ठप्प
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको साढे सात महिना पूरा भएको छ । आठ दल र स्वतन्त्र समेतको समर्थनमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जेठ ८ गते सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका उनले त्यसयता सरकार विस्तारकै चक्करमा करिब ५० दिन काठमाडाैं-लुम्बिनी दाैडधुपमा खर्चेका छन् ।
सरकार निर्माणका बेला भएको गठबन्धनबीचको सहमति र भागबण्डामा ‘व्यक्तिगत इगो’को विषयले माओवादी र कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षबीचको असमझदारीले साढे ७ महिनासम्म पनि सरकार अधुरै छ । दोस्रो पटकको सरकार विस्तारयताका मुख्यमन्त्रीका ६ महिना सरकारका काम र आवश्यक कानुन निर्माणभन्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन केन्द्रको दौडधुपमै बितेका छन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशका अति आवश्यक कानुन निर्माण पनि ठप्प छ । सरकारले विधेयक दिन नसकेकै कारण प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आहृवानको अझै टुंगो लागेको छैन् ।
सरकार बिस्तारकै किचलोले मिनी संसद मानिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन पनि हुन सकेको छैन् । सरकारमा मन्त्री नहुने र समितिमा सभापति अभावले प्रदेश सभा ९/१० महिनादेखिनै बिजनेसविहीन छ । मुख्यमन्त्री निकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार पछिल्लो ५ महिनामा सरकार विस्तारकै लागि मुख्यमन्त्री चौधरी केन्द्रका नेतासँग छलफल गर्न १३ भन्दा धेरैपटक काठमाडौं पुगेका छन् । ८/१० पटक प्रदेशमै छलफल गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू आज पनि सरकार विस्तारकै विषयमा निर्णय गराउन काठमाडौं पुग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार माओवादी नेता वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु भएको सुनेको छु ।’
ती नेताका अनुसार एकपटक काठमाडौं गएपछि मुख्यमन्त्रीको कम्तीमा तीन दिन बित्छ । यो अवधिमा १३ पटक मात्रै गएका भए पनि झण्डै ४० दिन सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा काठमाडौं आउजाउ गर्दै सकिएको छ । त्योबाहेक १० दिन बढी प्रदेशकै छलफलमा बितेको छ । त्यसले सरकारका काम स्वभाविक प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री चौधरी सरकार विस्तारकै प्रयासका लागि बुधबार पनि काठमाडौं पुगेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले असोज, कात्तिक र मंसिरमा सरकार विस्तारका लागि दुई दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेतालाई काठमाडौंमा भेटेर मनाउने अधिकतम प्रयास गरेका छन् ।
तर, केन्द्रका नेताहरुले सँगै भेट्दा एउटा भन्ने र पछि आफ्ना दलभित्र अर्को कुरा गर्ने गरेकाले पनि अप्ठ्यारो परेको मुख्यमन्त्रीले आफु निकटलाई बताउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तारका विषयमा केन्द्रका नेता अनुसार फरक–फरक निर्देशन आउँदा आफू अप्ठ्यारोमा परेको मंसिर १६ र १७ मा बुटवलमा भएको कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन सत्रमै सार्वजनिक गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा उपस्थित सभामा मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । केन्द्रबाट नेता अनुसारका निर्देशन आउँदा काम गर्नै अप्ठ्यारो हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कमान्डर, सेकेन्ड र थर्ड नेताबाट आउने निर्देशनले हामीलाई कसको निर्देशन मानौं भन्ने भयो । पार्टीले केन्द्रबाट प्रदेशलाई दिने निर्देशन एउटै होस् ।’ पार्टीमा कमाण्डर धेरै हुँदा सिपाही तितरवितर भएको र त्यसले युद्ध मोर्चा सम्हाल्न नसक्ने उनले बताए ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले पनि सात महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु र कानुन निर्माणमा चासो नदेखाउनु प्रदेशका लागि दु :खद विषय भएको बताए । एमालेले केही दिनअघि सरकारको कामकारबाही, प्रदेश सभाका विषयगत समितिको नेतृत्व चयन र विकास निर्माणका योजनासँग सम्बधित विषयमा १३ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘सरकार गठन भएको आठ महिना पुग्यो, प्रदेशका जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूतिनै गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार बिचौलियाको चंगुलमा फसेको छ, दीघकालीन महत्वका योजना र संवेदनशील क्षेत्रका बजेट कटौती गर्ने, कमिसन र अपारदर्शी निर्णयमा केन्द्रीत हुँदै गएको छ, हामीले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छौं ।’ आफै पूर्ण बन्न नसकेको सरकारले सर्वसाधारणलाई आशा भन्दा निराशा बढी दिएको उनले बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्री पछिल्लो समय सरकार विस्तारका लागि धेरै नै प्रयासरत रहे पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘सरकार पूर्ण नहुँदा कतिपय काममा बाधा परेको पक्कै हो,’ उनले भने, ‘त्यसलै मुख्यमन्त्रीज्यू गम्भिर हुनुभएको छ । तर, केन्द्रका नेताहरु गम्भीर नबन्दा समस्या बल्झिएको बल्झिएै छ ।’ अबको केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनेमा आफु आशावादी रहेको उनले बताए ।
सरकार गठनका बेला माओवादीले ३ र कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि साना दलले १/१ मन्त्रालय लिएपछि पूर्व सहमति अनुसारका मन्त्रालयनै बाँकी रहेनन् । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीबीच २ मन्त्रालय थप गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, माओवादीले पूर्वसर्त अनुसार रोल्पाबाट निर्वाचित दिपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्ण केसीलाई मन्क्री नियुत्त गर्न निर्णय गरेर सिफारिस पठाएपछि सरकार विस्तारमा सकस पर्न थालेको हो । पुन रोल्पा (२) मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि बिद्रोह गर्दै स्वतन्त्रबाट विजयी भएका थिए । उनले गठबन्धनबाट उठेका कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई हराएका थिए ।
स्वतन्त्रबाट बिजयी भएको ४ महिनापछि दीपेन्द्र मन्त्री बन्ने सर्तमा पुनः माओवादीमै फर्किए । वैशाखमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादीले उनलाई मन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेपछि कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन चिढिएका थिए । उनले गठबन्धनकै उम्मेदवार पराजित गर्ने व्यक्तिलाई गठबन्धनकै सरकारमा मन्त्री स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै केन्द्रसम्मै लविङ गरेर जसरी पनि माओवादीका पुनलाई मन्त्री बन्न रोक्ने अभियानमा छन् । त्यसैले उनले लुम्बिनीमा सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालय थप गर्न नमिल्ने कांग्रेसको निर्णय प्रदेशबाटै गराए । त्यसले माओवादी र मुख्यमन्त्री दुवैलाई लामो समयसम्म अप्ठ्यारोमा पारेको हो ।
मुख्यमन्त्री चौधरी देउवा निकट हुन् भने कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन संस्थापनइतरका हुन् । माओवादीले सर्तसहित पार्टी प्रवेश गराएकाले जसरी पनि दीपेन्द्रलाई नै मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले माओवादी पूर्व सहमति अनुसारनै अघि बढेको र सहमती अनुसार सरकार विस्तार गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नै परेको हो भने एक/एक जना मन्त्री थपेर जाऔं भन्नेमा पनि हामी सहमत छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीले बिस्तार गर्न सक्नु भएको छैन् । केन्द्रमा छलफल जारी नै छ ।’
१० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा चौधरीलाई समर्थन गरेका साना चार दलले मन्त्रालय बाँडफाँडमै भागबण्डा खोजेपछि जेठ ८ गते पहिलोपटक सरकार विस्तार भएको थियो । पहिलो पटकको विस्तारमा माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थ, कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, सानादलबाट जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे गृह, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए ।